Par-Tapi-Narmada River Linking Project: आदिवासी फिर करेंगे विरोध, धरमपुर में होगा बड़ा आंदोलन?

Par-Tapi-Narmada River Linking Project: “Par-Tapi-Narmada नदी जोड़ परियोजना को लेकर एक बार फिर आदिवासी समुदाय विरोध के लिए तैयार हैं। नई DPR के खिलाफ 14 अगस्त को धरमपुर में हजारों आदिवासी करेंगे प्रदर्शन। जानिए पूरी कहानी इस ब्लॉग में।”

एक बार फिर उठी विरोध की आवाज़: आदिवासी करेंगे Par-Tapi-Narmada River Linking Project

 नदी जोड़ परियोजना का विरोध

परियोजना का पृष्ठभूमि

गुजरात के दक्षिणी हिस्से में स्थित आदिवासी समुदाय एक बार फिर Par-Tapi-Narmada नदी जोड़ परियोजना के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। इस परियोजना को मई 2022 में रद्द घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब संसद में प्रस्तुत नई DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

14 अगस्त 2025 को वलसाड जिले के धरमपुर में एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें 5,000 से अधिक आदिवासी लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

Par-Tapi-Narmada River Linking Project परियोजना क्या है?

यह परियोजना 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत प्रस्तावित हुई थी, जिसका उद्देश्य Par, Tapi और Narmada नदियों को आपस में जोड़ना है। इसका मकसद है—पश्चिमी घाट की नदियों का पानी सूखे से प्रभावित सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों तक पहुँचाना।

पहले योजना में 7 बांध शामिल थे, लेकिन नई DPR में यह संख्या बढ़ाकर 9 बांध कर दी गई है, जिससे डांग और वलसाड जिलों के लगभग 30,000 आदिवासी परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है।

आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हैं?

1. विस्थापन का डर: परियोजना से हजारों परिवारों को उनके पूर्वजों की भूमि से बेदखल किया जा सकता है।
2. पर्यावरणीय प्रभाव: जंगलों, खेती की जमीन और नदियों पर असर पड़ेगा।
3. सांस्कृतिक विरासत को खतरा: आदिवासी समुदायों की जीवनशैली और पहचान पर संकट मंडरा रहा है।
4. परामर्श की कमी: परियोजना पर काम शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों से सहमति नहीं ली गई और न ही पारदर्शिता दिखाई गई।

राजनीतिक घटनाक्रम

मई 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस परियोजना को “स्थगित” करने की घोषणा की थी। लेकिन अब नई DPR के आने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने का प्रयास कर सकती है।

धरमपुर रैली: 14 अगस्त को आदिवासी एकजुट

इस रैली का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि:

• सरकार पर परियोजना को पूरी तरह रद्द करने का दबाव डाला जा सके।
• स्थानीय गांवों में जनजागृति लाई जा सके।
• राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को आदिवासी समर्थन के लिए जोड़ा जा सके।

क्या कहते हैं आंदोलनकारी?

• “हमारे जंगल, जमीन और पानी हमारी जान हैं। इन पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।”
• “सरकार बार-बार आश्वासन देती है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती।”
• “हमारे पूर्वजों ने जिस जमीन को संजोया है, हम उसे यूँ ही खो नहीं सकते।”

निष्कर्ष – Par-Tapi-Narmada River Linking Project

Par-Tapi-Narmada नदी जोड़ परियोजना ने एक बार फिर से आदिवासी अस्मिता और अधिकारों को केंद्र में ला दिया है। यह आंदोलन सिर्फ ज़मीन और पानी के लिए नहीं, बल्कि एक समुदाय के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है।

जब तक सरकार इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर और स्थायी रूप से रद्द नहीं करती, तब तक आदिवासी समुदाय अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Disclaimer: यह ब्लॉग पोस्ट (Par-Tapi-Narmada River Linking Project) Times of India में प्रकाशित समाचार के आधार पर तैयार की गई है और इसमें प्रयुक्त तथ्यों का स्रोत मूल समाचार रिपोर्ट है।

FAQ: Par-Tapi-Narmada River Linking Project

Q1. What is the Par-Tapi-Narmada river linking project?
A: The Par-Tapi-Narmada project is a river interlinking scheme proposed to transfer water from the surplus basins of Par and Tapi rivers to the water-deficient areas of Saurashtra and Kutch in Gujarat. It involves the construction of dams, tunnels, and canals.

Q2. Why are tribal communities protesting against the project?
A: Tribal communities fear displacement, loss of ancestral land, environmental degradation, and a lack of proper consultation. The project may affect thousands of families, particularly in Dang and Valsad districts.

Q3. Wasn’t the project scrapped earlier?
A: Yes, in May 2022, the Gujarat government declared the project scrapped due to widespread opposition. However, a new Detailed Project Report (DPR) presented in Parliament has reignited fears among locals.

Q4. When and where is the protest planned?
A: A large protest rally is scheduled for August 14, 2025, in Dharampur, Valsad district. Over 5,000 tribal residents are expected to participate.

Q5. How many dams are planned under the new DPR?
A: The new DPR proposes 9 dams, which is an increase from the earlier plan of 7 dams, raising further concerns about displacement and ecological impact.

Q6. What is the government’s stance on the current opposition?
A: While the project was declared shelved in 2022, the government has not officially withdrawn it. Tribal leaders view the new DPR as a sign that it could be revived in the future.

Q7. Which regions will be affected by the project?
A: Primarily the Dang and Valsad districts in South Gujarat, both home to large tribal populations, will be impacted due to proposed dam constructions and water diversion routes.